छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) के हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अब घर-घर सर्वे (door to door survey) किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने इंद्रावती भवन में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो कार्यवाही तय है।
अधूरे दस्तावेज़ और अनुपलब्ध हितग्राही पर विशेष ध्यान
बैठक में तय हुआ कि जिन मामलों में हितग्राही (beneficiaries) पते पर उपलब्ध नहीं हैं, दस्तावेज़ अधूरे हैं या फिर लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है, वहां नई रिपोर्ट बनाकर तुरंत प्रस्तुत की जाएगी। सचिव ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ पर कड़ी कार्रवाई होगी यदि वे अपने स्तर पर लापरवाही बरतते हैं।
स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय की जरूरत
सचिव शम्मी आबिदी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY Scheme) और महतारी वंदन योजना दोनों का लाभ सही हितग्राहियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को आपसी समन्वय (coordination with health department) के साथ काम करना होगा, ताकि गर्भवती और धात्री माताओं को समय पर सहायता मिल सके।
टेक होम राशन वितरण पर निगरानी
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि टेक होम राशन (Take Home Ration) की गुणवत्ता और समय पर वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव ने कहा कि गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और कुपोषित बच्चों को निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण राशन मिलना चाहिए। एंट्री में गड़बड़ी (ration entry fraud) या राशन वितरण में लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी।
नियमित निरीक्षण और पारदर्शिता पर जोर
बैठक में विभागीय सचिव ने रायपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण (regular inspections) करें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता न होकर, योजनाओं की गुणवत्ता सुधारने (service quality improvement) और हितग्राहियों तक लाभ सुनिश्चित करने का माध्यम होना चाहिए।
महतारी वंदन योजना का उद्देश्य और लाभ
महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता (financial support), स्वास्थ्य सेवाएं (health services) और पोषण संबंधी लाभ (nutrition benefits) प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करना है। राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण और शहरी इलाकों में लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
