मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग अब देश के बाकी बचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी SIR प्रक्रिया शुरू करेगा। इसकी शुरुआत अप्रैल से की जाएगी।
गुरुवार को आयोग ने इस संबंध में सभी शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों (सीईओ) को पत्र भेजा है। इसमें एसआईआर शुरू करने से पहले जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके।
जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली व दमन व दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं।
गौरतलब है कि बिहार में SIR का काम पूरा हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया पहले से जारी है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को दूर करना और उसे पूरी तरह से सही व अपडेट करना है।
