भारत निर्वाचन आयोग 27 अक्टूबर, सोमवार को देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) करने की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग तारीखों की जानकारी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों SIR होगा। जिन राज्यों में अगले एक साल में विधानसभा चुनाव होना है, वहां SIR होगा। इन राज्यों में तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 2026 में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे।
इन राज्यों में होगा SIR
तमिलनाडु
असम
पुडुचेरी
केरल
पश्चिम बंगाल
इन राज्यों में SIR अभी नहीं
चुनाव आयोग के अधिकारी के मुताबिक उन राज्यों में SIR अभी नहीं होगा, जहां स्थानीय निकायों के चुनाव होना है। इसकी वजह है कि निचले स्तर पर कर्मचारी उन चुनाव में बिजी होंगे। वे SIR के लिए वक्त नहीं निकाल सकेंगे। चुनाव के बाद इन राज्यों में SIR कराया जाएगा।
1 अक्टूबर को जारी किया गया फाइनल डेटा
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की वोटर लिस्ट है। वहां 2008 में SIR हुई थी। उत्तराखंड में अंतिम बार SIR 2006 में हुई थी। वहां तब की वोटर लिस्ट अब राज्य CEO की वेबसाइट पर है। बिहार में हाल ही में वोटर वैरिफिकेशन हुआ है। फाइनल डेटा 1 अक्टूबर को जारी हुआ है।
अंतिम SIR के अनुसार वर्तमान वोटर्स का मिलान लगभग पूरा
देश के बाकी राज्यों में अंतिम SIR कट-ऑफ डेट के रूप में काम करेगी। उसी तरह जैसे बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने SIR के लिए किया था। ज्यादातर राज्यों में वोटर लिस्ट का आखिरी बार SIR 2002-2004 के बीच हुआ था। ज्यादातर राज्यों ने अपने-अपने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हुए आखिरी SIR के अनुसार वर्तमान वोटर्स का मिलान लगभग पूरा कर लिया है।
SIR का टारगेट
टारगेट विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें बाहर निकालना है। ये कदम बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर अहम है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूचियों में दोहरे मतदाताओं को हटाना और यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता भारतीय नागरिक है।
