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डिजिटल करेंसी से मिलेगा मुफ्त राशन, जानें किन राज्यों को फायदा होगा

Amish Kumari by Amish Kumari
February 25, 2026
in देश
डिजिटल करेंसी से मिलेगा मुफ्त राशन, जानें किन राज्यों को फायदा होगा
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इस साल के अंत तक आम ग्राहकों के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लॉन्च की जा सकती है। फिलहाल, इसका इस्तेमाल केवल बिजनेस टू बिजनेस (B2B) लेनदेन में किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, पिछले दो साल से CBDC का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और जल्दी ही इसे आम लोगों के लिए भी शुरू किया जा सकता है। हाल ही में गुजरात के दो जिलों में मुफ्त राशन के वितरण में CBDC का परीक्षण किया गया है।

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पुडुचेरी और चंडीगढ़ में भी होगा इस्तेमाल

पुडुचेरी में इसी सप्ताह मुफ्त राशन के लिए CBDC का इस्तेमाल शुरू होने की संभावना है। इसके बाद चंडीगढ़ और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत योग्य लाभार्थियों के ई-वालेट में आरबीआई द्वारा CBDC जारी किया जाएगा, जिसे मुफ्त राशन लेने में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

CBDC (1)

  • यह एक कोड या क्यूआर कोड के रूप में होगा जिसे दिखाकर वह व्यक्ति राशन की दुकान में राशन ले सकेगा। राशन लेने के अलावा किसी अन्य काम में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
  • सूत्रों का कहना है कि राशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल करेंसी की शुरुआत कर इसका परीक्षण किया जा रहा है ताकि खुदरा ग्राहकों के लिए जारी करने से पहले इसकी पूरी तरह से परख हो जाए।
  • सूत्रों का कहना है कि इस साल अगस्त-सितंबर में भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होना है और इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल करेंसी के चलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
  • लेकिन यह ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, चीन व दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों पर निर्भर करेगा। सिंगापुर के साथ भारत डिजिटल करेंसी में भुगतान को लेकर पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है।

CBDC (2)

UPI के भुगतान के लिए सभी बैंक बनाएंगे अपना एप

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को और आसान बनाने के लिए बैंक अपना एप बनाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के योनो एप की मदद से ग्राहक सीधे तौर पर यूपीआइ भुगतान कर सकता है। उसे पेटीएम, गूगल पे जैसे किसी एग्रीगेटर की आवश्यकता नहीं होती है।

अन्य बैंक पर एप कर सकते हैं लॉन्च

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के मुताबिक अन्य बैंक भी इस प्रकार के एप लॉन्च कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी का चलन भारत में लगातार बढ़ रहा है। बीच-बीच में यह भी खबर आती रहती है कि बड़ी रकम का यूपीआई भुगतान पर सरकार शुल्क लगा सकती है, लेकिन सरकार ने इस बात से साफ इंकार किया है।

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