कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की मासिक न्यूनतम पेंशन की राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,500 किए जाने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में चर्चा की संभावना है। यह ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। जिसकी 10 और 11 अक्टूबर, 2025 को बेंगलुरु में बैठक होगी।
वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जिसे वर्ष 2014 में तय किया गया था और तब से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। कई कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स यूनियन लंबे समय से महंगाई को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन ₹7,500 की जानी चाहिए, हालांकि सूत्रों के अनुसार, CBT इसे ₹2,500 तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है। बैठक के बाद ही इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
EPFO 3.0 प्रोजेक्ट पर भी चर्चा संभव
बैठक का एक प्रमुख एजेंडा EPFO 3.0 परियोजना भी है। इस पहल के तहत संगठन को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की योजना है। इसके अंतर्गत कुछ सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। निवेश नीति, डिजिटल सुधार और फंड स्ट्रक्चर पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि, अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी।
10 साल की सेवा पर पेंशन की पात्रता
पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य की गई है। इसमें सदस्य 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर नियमित पेंशन के पात्र बनते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी ने 35 वर्ष की सेवा की है, तो उसे लगभग ₹7,500 मासिक पेंशन मिल सकती है।
इस फॉर्मूले से तय होती है IPFO की पेंशन
पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70
पेंशन योग्य वेतन = अंतिम 60 महीनों के औसत मूल वेतन + महंगाई भत्ता (अधिकतम ₹15,000 तक)
पेंशन योग्य सेवा = कुल कार्यकाल के वर्ष (6 महीने से अधिक सेवा को पूर्ण वर्ष माना जाता है)
डिजिटल-पेपरलेस बनाने की स्कीम
एटीएम और यूपीआई के जरिए तत्काल पीएफ निकासी
रीयल-टाइम क्लेम सेटलमेंट
ऑनलाइन डेथ क्लेम प्रक्रिया
ऑटोमैटिक डेटा इंटीग्रेशन
