राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को ई-केवाईसी अनिवार्य कराने का निर्देश दिया है। ई-केवाईसी नहीं होने पर हितग्राहियों को योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी। रायगढ़ जिले में 9 हजार से अधिक ऐसे हितग्राही हैं, जिनकी ई-केवाईसी अभी तक अपडेट नहीं हो पाई है। खास बात यह है कि दिसंबर महीने के अंत तक केवाईसी पूर्ण करनी है, इसलिए अधिकारियों के लिए हितग्राहियों के अपडेट में परेशानी बढ़ गई है।
महतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी क्यों जरूरी
दरअसल रायगढ़ जिले में 3 लाख 9 हजार हितग्राही महतारी वंदन योजना का लाभ ले रहे हैं। ये वे हितग्राही हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले योजना के लिए आवेदन जमा कराए थे। राज्य शासन ने योजना के हितग्राहियों की ई-केवाईसी अपडेट करने का निर्देश दिया है। शासन ने यह भी कहा है कि ई-केवाईसी अपडेट नहीं होने पर हितग्राही योजना की अगली किस्त से वंचित रहेंगे। रायगढ़ जिले में 21,187 ऐसे हितग्राही हैं जिनकी ई-केवाईसी अपडेट नहीं है। इनमें कुछ के नाम और पते अपडेट नहीं हैं और कुछ का बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट नहीं है। शासन से मिली सूची के आधार पर महिला बाल विकास विभाग को इन सभी हितग्राहियों की केवाईसी अपडेट
ई-केवाईसी न होने पर अगली किस्त रुकेगी ?
जिले में लगभग 12,000 हितग्राहियों की केवाईसी अपडेट हो गई है, लेकिन बाकी लगभग 9,000 हितग्राहियों की ई-केवाईसी अभी भी अपडेट नहीं हो पाई है। कुछ हितग्राहियों के नाम और पते गलत हैं, तो कुछ के आधार अपडेट में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे हितग्राही परेशान हैं। इधर योजना को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि केवाईसी अपडेट के नाम पर हितग्राहियों को परेशान किया जा रहा है। उनका आरोप है कि चुनावी साल में भाजपा द्वारा फॉर्म भरवाने में अनियमितताएँ हुईं, जिसकी वजह से अब हितग्राहियों को ढूंढने में कठिनाई हो रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। मामले में अधिकारी भी यह मान रहे हैं कि अपडेट प्रक्रिया में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। फलक के अधिकारियों का कहना है कि ग्राहक सेवा केंद्रों में कैंप लगाकर हितग्राहियों की केवाईसी अपडेट की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। समय रहते आधार अपडेट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी
