केंद्र सरकार ने मोबाइल सुरक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है। इसके तहत आदेश दिया गया है कि भारत में बेचे जाने वाले हर नए स्मार्टफोन में सरकार का साइबर सुरक्षा ऐप पहले से इंस्टॉल होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि उपयोगकर्ता इस ऐप को न हटा सकेंगे और न ही बंद कर पाएंगे। सरकार के अनुसार, यह निर्णय देश में बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी नंबरों और चोरी किए गए मोबाइल नेटवर्क के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है।
*क्या कहता है सरकार का नया आदेश*
सरकार के आदेश में, टेलीकॉम मंत्रालय ने मोबाइल निर्माताओं को 90 दिनों का समय दिया है। इस अवधि के भीतर, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ‘संचार साथी‘ ऐप सभी नए स्मार्टफोनों में पहले से स्थापित हो।
इन कंपनियों पर पड़ेगा असर
इस सरकारी आदेश का दायरा बड़े ब्रांडों जैसे Apple, Samsung, Vivo, Oppo और Xiaomi को शामिल करता है। ये सभी कंपनियां भारत में स्मार्टफोन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं, जिससे यदि यह नियम लागू होता है, तो इसका सीधा प्रभाव करोड़ों उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा।
सरकार का कहना है कि:-
नकली या क्लोन किए गए IMEI नंबर नेटवर्क के लिए अब खतरा बन चुके हैं. इन्हीं फर्जी IMEI की वजह से कई साइबर फ्रॉड और अपराध बहुत आसानी से हो रहे हैं. Sanchar Saathi ऐप की मदद से इन गड़बड़ियों पर काबू पाना आसान होगा..
‘Sanchar Saathi” ऐप क्या करता है
यह सरकारी ऐप उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट करने, अपने मोबाइल का IMEI नंबर जांचने और चोरी या गुम हुए फोन को अवरुद्ध करने की सुविधा प्रदान करता है। सरकार के अनुसार, इस ऐप को 50 लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अब तक लगभग 37 लाख चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक किया जा चुका है और 3 करोड़ से ज्यादा धोखाधड़ी के मोबाइल कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से सरकार इस ऐप की प्रभावशीलता को एक ठोस तर्क के तौर पर प्रस्तुत कर रही है।
क्या यूजर्स की प्राइवेसी पर असर पड़ेगा
इस निर्णय को लेकर कुछ व्यक्तियों को चिंता है कि यह उनकी गोपनीयता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, सरकार का कहना है कि इस ऐप का उद्देश्य केवल सुरक्षा को संपूर्ण रूप से बढ़ाना है और इससे व्यक्तिगत डेटा की निगरानी नहीं की जाएगी।
पुराने फोन में “App” कैसे आएगा
कंपनियों को नए मोबाइल फोन के साथ ही साथ पहले से बाजार में उपलब्ध उपकरणों में भी इस ऐप को सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। जो फोन पहले से दुकानों या गोदामों में हैं, उनमें भी यह ऐप अपडेट के जरिए स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में आपका फोन स्वचालित रूप से अपडेट हो सकता है और इस सरकारी ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, भले ही आपने नया फोन न खरीदा हो। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे सभी उपयोगकर्ताओं तक पहुंचेग
