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RBI ने लोन लेने के नियमों को बनाया आसान, गोल्ड लोन के दायरे में भी होगा इजाफा…

Amish Kumari by Amish Kumari
September 30, 2025
in होम
RBI कि MPC बैठक आज से शुरू, क्या ब्याज दरों में हो सकती है 25 bps की कटौती!
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी वित्तीय निगरानी को सख्त करते हुए लोन देने के मानदंडों को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। आरबीआई के नए नियमों के तहत ग्राहकों के लिए सस्ते और ज्यादा लचीले लोन, गोल्ड लोन की व्यापक पहुंच और बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के आसान रास्ते उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। इस बीच, मसौदा प्रस्तावों में पुनर्भुगतान की शर्तों को बढ़ाया जाएगा, क्रेडिट रिपोर्टिंग में तेजी लाई जाएगी। ये उपाय सामूहिक रूप से बैंक लोन को आधुनिक बनाएंगे।

 

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आरबीआई ने जारी किए कुल 7 निर्देश

 

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने 29 सितंबर को बैंकों के लिए 7 निर्देश जारी किए, जिनमें से 3 निर्देशों को 1 अक्टूबर से ही लागू करना होगा और बाकी के 4 निर्देश 20 अक्टूबर तक परामर्श के लिए खुले हैं। तत्काल बदलावों से बैंकों को लोन देने में ज्यादा छूट मिलेगी। ब्याज दरों के अंतर को अब जल्दी समायोजित किया जा सकता है और कुछ ग्राहक शुल्कों में 3 साल के लिए लॉक-इन के बजाय कभी भी कटौती की जा सकती है। बैंक चाहें तो ग्राहकों को पर्सनल लोन को रीसेट पॉइंट पर फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट पर स्विच करने की अनुमति भी दे सकते हैं

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी वित्तीय निगरानी को सख्त करते हुए लोन देने के मानदंडों को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। आरबीआई के नए नियमों के तहत ग्राहकों के लिए सस्ते और ज्यादा लचीले लोन, गोल्ड लोन की व्यापक पहुंच और बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के आसान रास्ते उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। इस बीच, मसौदा प्रस्तावों में पुनर्भुगतान की शर्तों को बढ़ाया जाएगा, क्रेडिट रिपोर्टिंग में तेजी लाई जाएगी। ये उपाय सामूहिक रूप से बैंक लोन को आधुनिक बनाएंगे।

आरबीआई ने जारी किए कुल 7 निर्देश

 

 

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने 29 सितंबर को बैंकों के लिए 7 निर्देश जारी किए, जिनमें से 3 निर्देशों को 1 अक्टूबर से ही लागू करना होगा और बाकी के 4 निर्देश 20 अक्टूबर तक परामर्श के लिए खुले हैं। तत्काल बदलावों से बैंकों को लोन देने में ज्यादा छूट मिलेगी। ब्याज दरों के अंतर को अब जल्दी समायोजित किया जा सकता है और कुछ ग्राहक शुल्कों में 3 साल के लिए लॉक-इन के बजाय कभी भी कटौती की जा सकती है। बैंक चाहें तो ग्राहकों को पर्सनल लोन को रीसेट पॉइंट पर फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट पर स्विच करने की अनुमति भी दे सकते हैं

 

 

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