डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए एक जरूरी अपडेट है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को लेकर एक अहम बदलाव किया है। अब मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से IMPS (तत्काल भुगतान सेवा) से पैसे ट्रांसफर करना पहले जितना सस्ता नहीं रहेगा। बैंक ने IMPS लेनदेन पर नए शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है, जो 15 फरवरी से प्रभावी होंगे।
अब तक SBI के अधिकांश ग्राहक ऑनलाइन IMPS ट्रांसफर की सुविधा मुफ्त में ले रहे थे, लेकिन नए नियमों के अनुसार बड़ी रकम ट्रांसफर करने पर चार्ज देना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि आम ग्राहकों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 25,000 रुपये तक की राशि IMPS के जरिए भेजना पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगा। यानी छोटे लेनदेन करने वाले ग्राहकों को किसी अतिरिक्त शुल्क की चिंता नहीं करनी होगी।
SBI के नए नियम
SBI के नए नियमों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक ऑनलाइन चैनल के जरिए 25,000 रुपये से अधिक की राशि IMPS से ट्रांसफर करता है, तो उसे चार्ज देना होगा। 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की रकम भेजने पर 2 रुपये शुल्क और उस पर लागू जीएसटी देना होगा। वहीं, 1 लाख से 2 लाख रुपये के IMPS ट्रांजैक्शन पर शुल्क बढ़कर 6 रुपये हो जाएगा, जिसके साथ जीएसटी भी जोड़ी जाएगी। इसके अलावा, 2 लाख से 5 लाख रुपये तक की बड़ी राशि IMPS के जरिए ट्रांसफर करने पर 10 रुपये शुल्क और जीएसटी देना होगा।
क्यों किया ये बदलाव?
बैंक का कहना है कि यह बदलाव डिजिटल सेवाओं के रखरखाव और संचालन लागत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। खास बात यह है कि ये नए चार्ज केवल मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए किए गए IMPS ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे। यदि ग्राहक बैंक शाखा से IMPS के जरिए पैसे भेजता है, तो वहां पहले से लागू शुल्क पहले की तरह जारी रहेंगे।
डिजिटल ग्राहकों पर पड़ेगा असर
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से बड़े अमाउंट के डिजिटल ट्रांसफर करने वाले ग्राहकों पर असर पड़ेगा, जबकि छोटे ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स लगभग अप्रभावित रहेंगे। फिर भी, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के दौर में SBI का यह कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि वे ट्रांसफर से पहले चार्ज की जानकारी जरूर चेक कर लें और जरूरत के अनुसार NEFT या RTGS जैसे ऑप्शन पर भी विचार करें।
