लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं। अमूमन होली के आसपास होने वाली महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा इस बार अप्रैल का दूसरा हफ्ता शुरू होने के बावजूद अधर में लटकी हुई है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के लागू होने के बाद से यह अब तक की सबसे बड़ी देरी मानी जा रही है। आइए जानते हैं कि इस देरी की वजह क्या है और एक्सपर्ट्स अब किस नई तारीख की उम्मीद जता रहे हैं।
क्यों हो रही है इतनी देरी?
आमतौर पर जनवरी से लागू होने वाले DA की घोषणा मार्च के आखिरी हफ्ते तक हो जाती है। पिछले साल (2025) में यह घोषणा 28 मार्च को हुई थी। इस बार की देरी के पीछे विशेषज्ञों ने कुछ प्रमुख कारण बताए हैं:
पश्चिम एशिया का संकट: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति ने सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ाया है। ईंधन की कीमतों में अस्थिरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के कारण सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।
8वें वेतन आयोग की तैयारी: सरकार संभवतः 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के ढांचे और नए वित्तीय वर्ष के तालमेल को अंतिम रूप देने में जुटी है, जिसके कारण घोषणा टल रही है।
कितना बढ़ेगा आपका DA?
AICPI-IW (All-India Consumer Price Index for Industrial Workers) के 12 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर इस बार 2% की बढ़ोत्तरी तय मानी जा रही है।
वर्तमान दर: 58%
बढ़ोत्तरी के बाद: 60%
बता दें कि यह बढ़ोत्तरी 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (Arrear) भी मिलेगा।
अगले हफ्ते आ सकती है गुड न्यूज
ताजा रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार, मोदी सरकार अगले हफ्ते (अप्रैल के दूसरे सप्ताह) में DA बढ़ाने का आधिकारिक ऐलान कर सकती है। यह समय सीमा सरकार को नए वित्तीय वर्ष में सुचारू ट्रांजिशन और वेतन आयोग के संरचनात्मक बदलावों को सेटल करने में मदद करेगी।
DA से जुड़े मुख्य तथ्य:
केंद्र सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। इसकी घोषणा आमतौर पर होली और दिवाली के आसपास की जाती है। कोविड काल (2019-2021) के दौरान DA को 18 महीनों के लिए 17% पर फ्रीज किया गया था। 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, कर्मचारियों को फिलहाल इसी के तहत DA हाइक मिलती रहेगी।
