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सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई; जानें सैलरी में कितना होगा इजाफा

Amish Kumari by Amish Kumari
April 18, 2026
in देश
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई; जानें सैलरी में कितना होगा इजाफा
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महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 2% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा होगा। बढ़ती महंगाई के दौर में यह कदम लोगों के लिए काफी मददगार माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इससे पहले अक्टूबर में DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो जुलाई 2025 से लागू हुआ था। अब नई बढ़ोतरी के बाद यह 60% तक पहुंच जाएगा। इसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी और घरेलू खर्च संभालना आसान होगा। साथ ही, कई बार बढ़ा हुआ DA एरियर के साथ भी मिलता है, जिससे एकमुश्त रकम भी मिल सकती है।

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कितनी बढ़ेगी सैलरी?

महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर तय होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है, तो 58% DA के हिसाब से उसे 34,800 रुपये मिल रहे थे। अब 60% DA लागू होने पर यह बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने करीब 1,200 रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा।

बेसिक सैलरी (अनुमानित) DA 58% DA 60% (बढ़ोतरी के बाद) सैलरी में बढ़ोतरी
60,000 रुपये 34,800 रुपये 36,000 रुपये 1200 रुपये

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

कैबिनेट ने सिर्फ DA बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि कुछ और अहम फैसले भी लिए हैं। सॉवरेन मैरीटाइम फंड के लिए ₹13,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे जहाजों को सस्ती और स्थिर बीमा सुविधा मिल सके। वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने के साथ ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट भी मंजूर किया गया है।

8वें वेतन आयोग की मांग भी तेज

इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी मांगें भी तेज कर दी हैं। एनसी-जेसीएम (NC-JCM) ने फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹69,000 हो सकती है। इसके अलावा परिवार की परिभाषा में बदलाव, ज्यादा इंक्रीमेंट और महंगाई से जुड़ी भत्तों में सुधार की मांग भी की गई है।

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