छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार अगले तीन महीनों तक कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला जनगणना और सुशासन तिहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकेगा।
बिना मंजूरी छुट्टी लेने पर होगी कार्रवाई
जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना अवकाश लेना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, तो इसे सेवा में बाधा मानते हुए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इमरजेंसी में भी देनी होगी सूचना
अगर किसी कर्मचारी को आकस्मिक छुट्टी लेनी पड़ती है, तो उसे पहले फोन या डिजिटल माध्यम से इसकी जानकारी देना जरूरी होगा। बाद में कार्यालय पहुंचकर लिखित आवेदन देना होगा। वहीं लंबी छुट्टी पर जाने से पहले अपने कार्यभार को किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सौंपना अनिवार्य किया गया है।
सभी विभागों को सख्ती से पालन के निर्देश
सरकार ने सभी विभागों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रखने और सरकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।
‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ में 4 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ हेल्थ चेकअप
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में चल रहे ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ के तहत बीते एक सप्ताह में 4 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में पहुंचकर अब तक करीब 4,19,898 लोगों की जांच की है।
इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 अप्रैल को सुकमा जिले से की थी। इसका उद्देश्य बस्तर संभाग के गांव-गांव तक बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। अभियान के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को समय पर इलाज और जांच की सुविधा मिल रही है।
