छत्तीसगढ़ के पुल और दुर्गम एशिया की तस्वीर अब बदल रही है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य को पीएम जनमन योजना (बैच-II) के तहत 375.71 करोड़ का बजट दिया गया है, जिससे 100 नए पुलों का निर्माण होगा। इस घोषणा के साथ यह न केवल अधोसंरचना विकास का प्रतीक है, बल्कि जन जातीय बंधन को मंडल से जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।
नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उद्यम पत्र में कहा है कि यह पुल कुल 6,569.56 मीटर लंबा और विशेष रूप से एक लाइफलाइन (छत्तीसगढ़ न्यू ब्रिजेज प्रोजेक्ट) के लिए साबित होगा।
अब तक राज्य में 715 सड़कें (2,449.108 किमी) और 100 पुलों का इंटरफेस मिल गया है। इन क्वांटमों के माध्यम से उन समुदायों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, जो दशकों से विकास की दौड़ से पीछे चल रहे हैं।
मुख्यमंत्री का बयान:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऊर्जा को बढ़ावा देगी। उन्होंने इसे डबल इंजन की सरकार के अत्याधुनिक विकास मॉडल की झलक बताई।
“यह केवल पुलों की बात नहीं है, बल्कि यह पुल लोगों को अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार से जोड़ते हैं। ये वही रास्ते हैं, जहां से युवा ग्रामीण क्षेत्रीय राष्ट्रों के प्रबंधन (छत्तीसगढ़ न्यू ब्रिज प्रोजेक्ट) से जुड़ेंगे।” इस संस्था के मुख्य सचिव निहारिका नेपोलियन सिंह, मनरेगा आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
