सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारियों में लगी हुई है. हालांकि इसकी आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से ये आयोग लागू हो जाएगा. इससे न केवल वेतन बल्कि पेंशन में भी बड़ा सुधार होगा
देश में इस समय करीब 48 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं, जिन्हें इस वेतन आयोग से सीधा फायदा मिलेगा. इससे पहले सातवां वेतन आयोग करीब 10 साल पहले 2016 में लागू हुआ
कितना बढ़ सकता है वेतन?
8वें वेतन आयोग के तहत जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, वह है फिटमेंट फैक्टर. यह एक तरह का गुणांक होता है जिससे वेतन की गणना की जाती है. इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से बढ़ाकर 3.00 तक किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 21,600 रुपए हो सकता है.
यानी, एक सरकारी कर्मचारी की मासिक सैलरी में करीब 34.1% की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके अलावा पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपए से बढ़कर 20,500 रुपए तक पहुंच सकती है. यह बदलाव कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों दोनों के लिए राहत लेकर आएगा.
महंगाई भत्ते का भी होगा असर
वेतन बढ़ाने में महंगाई भत्ता (DA) का भी बड़ा रोल होता है. सरकार साल में दो बार डीए की समीक्षा करती है, जनवरी और जुलाई में. वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55% की दर से DA मिल रहा है, जो 2026 तक 70% तक पहुंच सकता है. ये DA दरें भी फिटमेंट फैक्टर में शामिल की जाएंगी, जिससे कुल सैलरी में और भी ज्यादा इजाफा होगा. इसका मतलब यह है कि न केवल बेसिक सैलरी बढ़ेगी, बल्कि कुल इनहैंड सैलरी भी बेहतर हो जाएगी।
कब होगी पूरी घोषणा?
फिलहाल आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन इसके सदस्य और अध्यक्ष की घोषणा अभी बाकी है. सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से जानकारी मंगवाई है, ताकि आयोग की सिफारिशें सही दिशा में बनाई जा सकें।
