रायगढ़, 23 जुलाई 2025/ कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने आज रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत पुसौर तहसील मुख्यालय में विभिन्न निर्माणाधीन एवं...
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रायगढ़, 16 जुलाई 2025/ जिले में शासन द्वारा निर्धारित दर पर एवं गुणवत्ता युक्त उर्वरक की बिक्री के लिए जिले...
रायगढ़, 23 जुलाई 2025/ जिले में चल रहे विकासमूलक निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री मयंक...
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रायगढ़, 18 जुलाई 2025/ जिला आयुष अधिकारी डॉ. गौराहा के संरक्षण में रायगढ़ जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया...
रायगढ़, 18 जुलाई 2025/ कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत...
रायगढ़, 18 जुलाई 2025/ धरमजयगढ़ वन मंडल में हाथी मानव द्वंद में कमी के उद्देश्य से शुक्रवार को काष्ठागार में...
नंदेली/ छत्तीसगढ़ में बिजली के दरों में बढ़ातरी को लेकर खरसिया विधायक उमेश पटेल ने विरोध किया है। विधायक उमेश पटेल का कहना है कि चुनाव के समय भाजपा ने छत्तीसगढ़ की जनता को सस्ती बिजली, सस्ता पानी और कई मुफ्त योजनाओं का लालच देकर वोट बटोर लिया पर अब आम जनता पर बिजली बिल का बोझ बढ़ाकर बड़ी-बड़ी विद्युत कंपनियों के खजाने भरने की कोशिश की जा रही है। इसके पूर्व भी पिछली बार जून 2024 में बिजली की दर बढाई गई थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार आमजनता को लूटने का कार्य कर रही है। हाल ही में प्रदेश में बिजली के बिल की दर को बढ़ाया गया है जो जुलाई 2025 से लागू होगा और आम जनता को बिजली बिल बढ़ोतरी के साथ दिया जाएगा जो आमजनता के साथ छलावा है। भाजपा सरकार द्वारा जनहितैषी और किसान हितैषी के बड़े-बड़े दावे तो किए जाते हैं परन्तु इस प्रकार से आमजनता की गाढ़ी कमाई को बिल के रूप में वसूला जा रहा है। विधायक उमेश पटेल ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दो बार बिजली का बढ़ा चुकी है। आम जनता को ठगने के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। विधायक उमेश पटेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन सरप्लस है तो इसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को आखिर क्यों नही मिल रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में कोयला हमारा है, पानी हमारी है और जमीन हमारी है तो बिजली बिल उंचे दामों पर क्यों बेंचा जा रहा है। विधायक पटेल ने आगे कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं में भी ज्यादा भार डाला गया है जो गरीब होने के नाते बिजली का कम उपयोग करते हैं। 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले लोगों पर जिनमें से एकलबत्ती कनेक्शनधारी और गरीबी रेखा से नीचे तथा कम आय वर्ग के लोग शामिल हैं उन पर बिजली बिल का अतिरिक्त भार डाला गया है जबकि इससे ज्यादा खपत पर कम भार डाला गया है। कृषि क्षेत्र में भी बढ़ोतरी की गई है इससे प्रदेश में कृषि संकट बढ़ेगा क्योंकि उत्पादन लागत में भारी वृद्धि होगी। इस साल किसान पहले से ही डीएपी की कमी और कालाबाजारी से जूझ रहे हैं। खाद में उनकी लागत दोगुनी हो गई है। विधायक उमेश पटेल ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार प्री-पेड स्मार्ट मीटर परियोजना के जरिए बिजली क्षेत्र का पूरी तरह निजीकरण करना चाहती है बिजली दरों में बढ़ोतरी इसी दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम है। इस प्रकार विधायक उमेश पटेल ने प्रदेश के भाजपा सरकार द्वारा बिजली बिल में की गई बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है।
