छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार की ओर से गठित समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने समिति के सभी सदस्यों को बैठक का निमंत्रण भेज दिया है।
जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में होगी बैठक
समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई हैं। उनके साथ उत्तराखंड के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी एम.के. रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं।
इन विषयों पर होगा अध्ययन
समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ी वर्तमान कानूनी व्यवस्था का अध्ययन करेगी। इसके तहत प्रमुख रूप से:
विवाह
तलाक
भरण-पोषण
उत्तराधिकार
दत्तक ग्रहण
जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा कर प्रारूप तैयार किया जाएगा।
सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
बैठक के बाद समिति सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी सिफारिशों के साथ UCC का प्रारूप तैयार करेगी। इसके बाद यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
