1 अप्रैल से देश में टैक्स सिस्टम से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। अब Income-tax Act, 1961 की जगह नया Income-tax Act, 2025 लागू होगा। हालांकि टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ITR फाइलिंग, PAN के इस्तेमाल, HRA क्लेम और आय की जानकारी देने के नियम पहले से ज्यादा सख्त और पारदर्शी हो जाएंगे। ऐसे में सभी टैक्सपेयर्स के लिए इन नए नियमों को समझना जरूरी है, ताकि आगे कोई परेशानी न हो।
नया इनकम टैक्स कानून क्या बदलेगा सरकार के अनुसार यह सिर्फ मामूली बदलाव नहीं, बल्कि पूरे कानून का री-राइट है। अच्छी बात यह है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब आय, कटौती, सैलरी, कैपिटल गेन और अन्य डिटेल्स को ज्यादा सही तरीके से दिखाना होगा।
मील कार्ड पर बढ़ा फायदा नए नियमों में सैलरीड कर्मचारियों को मील कूपन, वाउचर या कार्ड (जैसे Sodexo, Pluxee, Zaggle) पर ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी। अब कर्मचारी सालाना ₹1 लाख तक टैक्स-फ्री मील बेनिफिट ले सकते हैं, अगर कंपनी यह सुविधा देती है।
HRA के नियम हुए सख्त हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर भी नियम अपडेट किए गए हैं। अब 50% HRA छूट सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद भी इसमें शामिल होंगे। अन्य शहरों के लिए 40% का नियम लागू रहेगा।
अब HRA क्लेम करने के लिए मकान मालिक की जानकारी Form 124 में देना जरूरी होगा। इससे फर्जी किराए के दावों पर रोक लगेगी।
PAN नियमों में बदलाव अब PAN का इस्तेमाल ज्यादा ट्रांजैक्शन में जरूरी होगा, जैसे गाड़ी खरीदना या बेचना और बड़े खर्च। हालांकि छोटे ट्रांजैक्शन में रिपोर्टिंग कम की जाएगी। सही जानकारी देने पर टैक्स रिफंड जल्दी मिलेगा, जबकि गलती होने पर देरी हो सकती है।
ITR फाइलिंग हुई आसान अब नया या पुराना टैक्स रिजीम चुनने के लिए अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। टैक्सपेयर्स सीधे ITR फॉर्म में ही विकल्प चुन सकेंगे। साथ ही, दो घर होने की स्थिति में भी आसान फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए।
क्या नहीं बदला?
- टैक्स स्लैब
- टैक्स दरें
- कोई नया टैक्स नहीं
- पुराने अधिकार और दायित्व वैध रहेंगे
नए कानून का मकसद
नया कानून इन बातों पर फोकस करता है:
- फेसलेस असेसमेंट
- डिजिटल कंप्लायंस
- कम मानवीय हस्तक्षेप
- कम विवाद
- वैश्विक मानकों के अनुसार टैक्स कानून
अब ईमेल, क्लाउड और स्मार्टफोन जैसे डिजिटल माध्यम भी जांच के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किए गए हैं।
जरूरी टाइमलाइन
कानून लागू: 1 अप्रैल 2026 (FY 2026-27)
पहला ITR: 2027 में फाइल होगा
लेकिन सैलरी, TDS, PAN आदि से जुड़े नियम तुरंत लागू हो जाएंगे।
लेबर कोड का भी असर
नए टैक्स नियमों के साथ लेबर कोड (21 नवंबर 2025 से लागू) भी सैलरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करेंगे।
बेसिक वेतन कुल सैलरी का कम से कम 50% होना जरूरी।
इससे टेक-होम सैलरी और टैक्स प्लानिंग बदल सकती है।
