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Telegram की बढ़ सकती हैं मुश्किलें: पाइरेसी को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नोटिस, जानिए पूरा मामला

Amish Kumari by Amish Kumari
March 11, 2026
in मनोरंजन
Telegram की बढ़ सकती हैं मुश्किलें: पाइरेसी को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नोटिस, जानिए पूरा मामला
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अगर आप नई फिल्में या वेब सीरीज देखने के लिए Telegram ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है। अपनी प्राइवेसी और बड़े ग्रुप्स के लिए लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम अब भारत सरकार की नजर में आ गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने फिल्मों और वेब सीरीज की पाइरेसी यानी अवैध शेयरिंग को लेकर टेलीग्राम को सख्त नोटिस भेजा है।

बताया जा रहा है कि कई OTT प्लेटफॉर्म्स ने शिकायत की थी कि उनकी फिल्मों और वेब सीरीज को टेलीग्राम पर बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से शेयर किया जा रहा है। इसके बाद सरकार ने मामले की जांच शुरू की और अब कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

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OTT कंपनियों ने की शिकायत

इस कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब JioCinema, Amazon Prime Video और अन्य प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स ने सरकार के सामने टेलीग्राम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इन कंपनियों का कहना है कि उनकी फिल्मों और वेब सीरीज को रिलीज होते ही टेलीग्राम चैनलों पर मुफ्त में अपलोड कर दिया जाता है। इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

3142 टेलीग्राम चैनलों की पहचान

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जांच के बाद मंत्रालय ने करीब 3142 टेलीग्राम चैनलों की पहचान की है। इन चैनलों पर कॉपीराइट वाली फिल्में, वेब सीरीज और वीडियो बड़ी संख्या में शेयर किए जा रहे थे। कई चैनलों पर लाखों सब्सक्राइबर्स भी हैं। सरकार ने आईटी एक्ट, 2000 के तहत टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी अवैध चैनल और कंटेंट को तुरंत हटाया जाए।

आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई संभव

भारत में डिजिटल कंटेंट को लेकर नियम काफी सख्त हैं। Information Technology Act, 2000 के तहत किसी भी प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके जरिए कॉपीराइट का उल्लंघन न हो। अगर टेलीग्राम सरकार के नोटिस पर कार्रवाई नहीं करता, तो सरकार उसके इंटरमीडियरी स्टेटस पर भी सख्त फैसला ले सकती है।

यूजर्स पर क्या होगा असर?

टेलीग्राम पर होने वाली इस कार्रवाई का असर उन यूजर्स पर पड़ सकता है जो फ्री में फिल्में और वेब सीरीज देखने के लिए ऐसे चैनलों से जुड़े हैं। आने वाले समय में पाइरेसी से जुड़े हजारों ग्रुप और चैनल हटाए जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाइरेसी को बढ़ावा देना कानूनन अपराध है और सरकार अब इस पर सख्त कदम उठा रही है।

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