Raigarh News : रायगढ़। ग्राम कलमी में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे को लेकर प्रकाशित खबर पर प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया है। 28 सितंबर को रायगढ़ से प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में खबर सामने आने के बाद एसडीएम कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार रायगढ़ को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान यदि शासकीय जमीन पर अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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मामला ग्राम कलमी के खसरा नंबर 392 की 1,681 वर्गफुट जमीन से जुड़ा है। इस जमीन पर पिंटू सिंह पिता रामेश्वर द्वारा कथित अतिक्रमण किए जाने की खबर प्रकाशित हुई थी। समाचार सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एसडीएम ने नायब तहसीलदार को मौके की जांच और संबंधित पक्ष की सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
*खबर पर तुरंत लिया संज्ञान*
एसडीएम कार्यालय से जारी पत्र में 28 सितंबर 2026 को प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में आई खबर का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके बाद राजस्व विभाग को पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रशासन के इस कदम से यह साफ है कि सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में शिकायत और सामने आई जानकारी को गंभीरता से लेकर नियमानुसार जांच की जा रही है।
*तहसीलदार करेंगे जांच, सामने आएगी वास्तविक स्थिति*
अब नायब तहसीलदार की जांच में जमीन के रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया जाएगा। संबंधित पक्ष को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
*सरकारी जमीन हुई तो कार्रवाई तय*
एसडीएम के निर्देश में कहा गया है कि यदि जांच में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाए। यानी प्रशासन ने जांच की जिम्मेदारी तय करने के साथ आगे की कार्रवाई का रास्ता भी स्पष्ट कर दिया है।
फिलहाल सीधे निर्माण हटाने का आदेश नहीं हुआ है, लेकिन जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो सकती है।
*प्रशासन की सक्रियता से बढ़ी उम्मीद*
कलमी के इस मामले में अब प्रशासनिक जांच शुरू होने से पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है। एसडीएम के स्तर से तत्काल संज्ञान लेकर तहसीलदार को जांच की कमान सौंपे जाने से सरकारी जमीन से जुड़े मामले में कार्रवाई की दिशा स्पष्ट हो गई है। अब नजर राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट पर रहेगी।
