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Chhattisgarh news: साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले; अबूझमाड़ के छात्रों को 40.98 करोड़ की सौगात, ग्रामीण नलजल योजना के नए नियम मंजूर

Amish Kumari by Amish Kumari
November 18, 2026
in छत्तीसगढ़
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Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। जानिए साय सरकार के कौन-कौन से बड़े फैसले रहे।

 

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साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले, जानिए किसे क्या मिला

बैठक में लिए गए निर्णयों का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर देने और बाल संरक्षण एवं शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार करना है।

 

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छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा नलजल अनुदान, 50 हजार की प्रोत्साहन राशि

कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

 

इसके तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नवीन नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

 

वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी। इसके अलावा लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकेगी। सरकार के इस फैसले से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

 

 

अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

 

इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ होने वाले इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। साथ ही उनके शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

 

 

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। नए सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

 

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी। संभागीय कार्यालय स्थापित होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। इससे उन्हें मंडल से जुड़े कार्यों के लिए अन्य स्थानों पर जाने की जरूरत कम होगी।

 

Chhattisgarh newsइस तरह साय कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शिक्षा प्रशासन से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

 

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