रायपुर, 28 जुलाई 2025
सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) द्वारा आयोजित किया गया
“ग्रीन स्टील एवं माइनिंग समिति 2025” प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि 1 नवंबर, 2024 से राज्य एवं देश की श्रेष्ठ “औद्योगिक विकास नीति 2024-30” को राज्य में लागू किया जाएगा। खनिज संसाधनों के उत्पादन में देश के सबसे अच्छे राज्य, विद्युत उत्पादन में नंबर एक, एवं प्राकृतिक संसाधनों से औद्योगिक छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र के उद्योग में निवेश करने में रुचि ले रहे।।
मंत्री देवांगन ने कहा कि पारंपरिक स्टील के निर्माण में बड़ी मात्रा में कार्बन का उपयोग होता है जो कि न्यूक्लियर के लिए बिकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके वर्कफ़्लो को कम करने के उपायों पर विचार किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक आरामदायक और सुंदर रहने योग्य घर मिल सकें। हमारी नवीन औद्योगिक नीति में पहली बार “ग्रीन एंटरप्राइज” की परिकल्पना को साकार करने के लिए पर्यावरण संरक्षण उपायों की घोषणा की गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य की नई “औद्योगिक विकास नीति 2024-30” में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने का प्रस्ताव जारी है। अगर स्टील कंपनी इस दिशा में काम करती है तो राज्य शासन की ओर से मदद की जाएगी। श्री देवांगन ने कहा कि राज्य के लौह और भंडार भंडार क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, राज्य द्वारा कोर-सेक्टर की स्टील इकाइयों और अन्य कोर सेक्टर की इकाइयों को विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त 50 प्रतिशत तक का लौह अयस्क और रियाल्टी और 100 प्रतिशत तक कोयला रायल्टी और राज्य को प्राप्त होने वाले सेस की प्रति शेयर 150 प्रतिशत तक के उत्पादन का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके अलावा राज्य की नीति में नेट एसजीएसटी प्रति अपार्टमेंट, विद्युत शुल्क छूट, स्टॉम्प शुल्क प्रति अपार्टमेंट छूट, डायवर्जन शुल्क छूट, जल व्यय प्रति अपार्टमेंट, रॉयल्टी प्रति अपार्टमेंट, रोजगार व्यय अनुदान, ई-कॉमर्स प्रति अपार्टमेंट, प्रशिक्षण व्यय प्रति एवं इक्विटी, 1000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले / 1000 लॉग से अधिक निवेश करने वाले के लिए बी-स्पॉक योजना का प्रस्ताव रखा गया है। कार्यक्रम में सचिव उद्योग श्री रजत कुमार, सीआईआई के ईस्टन रिजन के सुपरस्टार श्री शास्वत गोयनका, श्री सिद्धार्थ अग्रवाल सहित अन्य प्रमुख उद्योगपति उपस्थित रहे।
