Chhattisgarh samachar छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (CG OPS-OPS) लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य शासन ने योजना को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को रायपुर में विद्युत कंपनी के चेयरमैन और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव सुबोध सिंह ने कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में यह जानकारी दी। हालांकि, योजना किस तारीख से लागू होगी, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। इसकी घोषणा उचित मंच से होगी।
भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़े छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ पिछले दो साल से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता में इस पर सहमति बनी। सुबोध सिंह ने बताया कि योजना लागू करने के लिए राज्य शासन के ऊर्जा और वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है।
समानांतर बिजली लाइसेंस नहीं देने का फैसला
बैठक में चेयरमैन सुबोध सिंह ने कहा कि बिजली कंपनी में किसी भी तरह का समानांतर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम या बहकावे में नहीं आने की अपील की।
विभागीय कोटे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी
महासंघ ने विभागीय कोटे के तहत भर्ती शुरू करने की मांग भी रखी। इस पर चेयरमैन ने संबंधित अधिकारियों को तय विभागीय कोटे के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जांच के बाद निर्णय
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी बैठक में उठा। सुबोध सिंह ने कहा कि यह प्रदेश स्तर का विषय है। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पारित संशोधन विधेयक की जांच की जाएगी। इसके बाद उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
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DA-DR पर जल्द जारी होगा आदेश
महासंघ ने बिजली कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग रखी। इस पर चेयरमैन ने लंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के संबंध में जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। बैठक में कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों और समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
Chhattisgarh samacharबैठक में अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, महासंघ अध्यक्ष संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा, महामंत्री नवरतन बरेठ और कोषाध्यक्ष कोमल देवांगन सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।
