अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए खास है कि आने वाले समय में महंगाई भत्ता कितना बढ़ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए जनवरी 2026 की महंगाई भत्ता (DA/DR) बढ़ोतरी को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। नवंबर 2025 तक जारी AICPI-IW (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के आंकड़ों के आधार पर माना जा रहा है कि इस बार भी कर्मचारियों को अच्छी राहत मिल सकती है। ऐसे में 3% या 5% की बढ़ोतरी को लेकर चल रही चर्चाओं की सच्चाई क्या है, इसे यहां विस्तार से समझें, साथ ही पूरा कैलकुलेशन भी जानें।
3% या 5%: क्या कहते हैं आंकड़े?
महंगाई भत्ते की गणना लेबर ब्यूरो के AICPI-IW आंकड़ों के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है. नवंबर का सूचकांक 148.2 पर रहा है. अगर दिसंबर 2025 का सूचकांक गिरकर 147 के आसपास रहता है, तो DA में 3% की बढ़ोतरी होगी. इससे कुल DA 61% हो जाएगा
अगर दिसंबर का डेटा नवंबर के स्तर (148.2) पर ही बना रहता है या थोड़ा बढ़ता है, तो कर्मचारी संगठनों का अनुमान है कि DA में 5% तक का उछाल आ सकता है. इससे कुल DA 63% पहुंच जाएगा
वर्तमान स्थिति और कुल DA दर
अभी कर्मचारियों को 58% की दर से DA मिल रहा है. अक्टूबर 2025 में सरकार ने इसे 55% से बढ़ाकर 58% किया था. नई बढ़ोतरी के बाद यह 60% से 63% के बीच रहने की संभावना है. अधिकांश एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2% से 3% की वृद्धि ‘न्यूनतम’ है, जबकि महंगाई को देखते हुए 4-5% की मांग की जा रही है.
सैलरी पर कितना पड़ेगा असर?
अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो बढ़ोतरी का असर कुछ इस तरह होगा:
2% (न्यूनतम): +₹1,000(अतिरिक्त मासिक लाभ) होने के बाद कुल नया मासिक DA 30000 हो जाएगा.
3% (मध्यम): +₹1,500(अतिरिक्त मासिक लाभ) होने के बाद कुल नया मासिक DA 30,500 (कुल 61%) हो जाएगा.
5% (अधिकतम): +₹2,500 (अतिरिक्त मासिक लाभ) होने के बाद कुल नया मासिक DA 31500 (कुल 63%) हो जाएगा.
घोषणा कब होगी?
नियम के मुताबिक, जनवरी की बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा मार्च या अप्रैल 2026 (होली के आसपास) में की जाती है. हालांकि, इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाता है, इसलिए कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का ‘एरियर’ (Arrear) भी दिया जाता है.
8वें वेतन आयोग का कनेक्शन
क्योंकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला है, इसलिए यह चर्चा भी तेज है कि क्या सरकार 50% से ऊपर वाले DA को बेसिक सैलरी में मर्ज (Merge) करेगी. हालांकि, अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर ‘DA मर्जर’ की पुष्टि नहीं की है
