छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को प्रेरणा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) नीति 2026 लागू कर दी है। नई नीति के तहत गोबर, कृषि अवशेष, पराली तथा अन्य जैविक कचरे से कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे। निवेशकों को नई औद्योगिक नीति के तहत छूट जारी की जाएगी।  जानकारी के लिए आपको बता दें कि कैबिनेट ने सीबीजी नीति को हरी झंडी दी थी। इसके पश्चात इसकी नीति को जारी किया गया है। इस नीति में नगरीय निकायों की बड़ी  अहम भूमिका होगी।

सरकार का लक्ष्य क्या? है 

सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रदेश में बायोगैस आधारित उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। नीति के जरिए से निवेशकों को प्रोत्साहन, आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तथा अलग – अलग विभागों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सिंगल विंडो व्यवस्था और आवश्यक नियमों में सुधार भी किया गया है।