देशभर में सवर्ण समाज के विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इन नियमों को लेकर नाराजगी सामने आई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में अंतिम फैसला होने तक वर्ष 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने शुरुआती तौर पर नए नियमों को अस्पष्ट बताया और केंद्र सरकार व यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान CJI की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नए नियमों में जाति के आधार पर अलग-अलग हॉस्टल बनाने के प्रावधान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि “कृपया ऐसा न करें, हम सभी अब तक साथ रहते आए हैं। समाज को इस तरह बांटने के गंभीर और खतरनाक नतीजे हो सकते हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि इन नियमों में दखल नहीं दिया गया, तो इससे समाज में विभाजन और अविश्वास बढ़ सकता है। वहीं, जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने भी कहा कि शिक्षण संस्थानों में एकता का माहौल होना चाहिए, न कि छात्रों के बीच अलगाव।
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें:
UGC के नए विनियम 2026 पर अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2026 के नए नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया है. अदालत ने साफ किया कि जब तक मामले का अंतिम निपटारा नहीं होता, तब तक ये नियम लागू नहीं होंगे.
2012 के पुराने विनियम रहेंगे प्रभावी
कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया कि देशभर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में फिलहाल 2012 के UGC विनियम ही लागू रहेंगे.
CJI की चेतावनी: समाज में विभाजन का खतरा
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो नए नियमों के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं और समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है.
जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा पर सवाल
याचिकाकर्ता के वकील विष्णु जैन ने धारा 3(C) को चुनौती देते हुए कहा कि इसमें भेदभाव को केवल SC, ST और OBC तक सीमित किया गया है, जिससे सामान्य वर्ग पूरी तरह बाहर हो जाता है.
अनुच्छेद 14 से टकराव का तर्क
याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है और यह मान लेना गलत है कि भेदभाव केवल एक ही वर्ग के खिलाफ हो सकता है.
CJI के व्यावहारिक उदाहरण
मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि यदि अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच अपमानजनक टिप्पणी हो और जाति ज्ञात न हो, तो ऐसे मामलों में कौन सा प्रावधान लागू होगा.
हॉस्टलों में अलगाव की आशंका
कोर्ट ने कहा कि नए UGC नियम छात्रावासों में रह रहे छात्रों के बीच दरार पैदा कर सकते हैं और एक साथ रहने वाले छात्रों में अलगाव और अविश्वास की भावना बढ़ा सकते.
प्रगतिशील समाज बनाम प्रतिगामी कानून
जस्टिस जोयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि जब समाज को अधिक समावेशी और निष्पक्ष बनाने की जरूरत है, तब कानून में प्रतिगामी सोच क्यों लाई जा रही है.
2019 से लंबित याचिका से जुड़ा मामला
अदालत को बताया गया कि 2012 के नियमों को लेकर 2019 से एक याचिका लंबित है, इसके बावजूद 2026 के नए नियम लागू कर दिए गए, जो उचित नहीं है.
सभी याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नई याचिकाओं को 2019 की लंबित याचिका के साथ जोड़ा जाए. साथ ही 19 मार्च तक केंद्र और संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
