रायगढ़ 16 अगस्त। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शाखा यादव ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के साथ संवेदनहीन व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार मंचों से गरीब कल्याण और सुशासन की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत दिखाई दे रही है। गरीबों के राशन कार्ड में लगातार आ रही समस्याएं, अंत्योदय परिवारों को शक्कर का वितरण प्रभावित होना, उज्ज्वला योजना का लक्ष्य पूरा नहीं होना और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं मिलना सरकार के सुशासन दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है।
श्री यादव ने कहा कि केवाईसी अपग्रेडेशन के नाम पर बीपीएल परिवारों के राशन कार्डों की पात्रता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहीं अधिक वार्षिक आय, कहीं पैतृक जमीन के स्वामित्व तो कहीं तकनीकी खामियों का हवाला देकर गरीब परिवारों को बीपीएल से एपीएल श्रेणी में डाले जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जो वास्तविक रूप से सरकारी खाद्यान्न पर निर्भर हैं। परिणाम यह है कि पात्र गरीब परिवार अपने हिस्से के राशन से वंचित होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इससे भी गंभीर स्थिति यह है कि केवाईसी के नाम पर राशन कार्ड में दर्ज परिवार के कई सदस्यों के नाम संदिग्ध बताकर हटाए जा रहे हैं और उसी अनुपात में राशन का आबंटन भी कम किया जा रहा है। गरीब परिवार जब संबंधित विभाग में अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें स्पष्ट और संतोषजनक जानकारी देने के बजाय तकनीकी कारणों का हवाला देकर टरकाए जा रहे हैं। यह व्यवस्था गरीबों की परेशानी कम करने के बजाय उन्हें और अधिक परेशान करने वाली साबित हो रही है।
श्री यादव ने कहा कि अंत्योदय कार्डधारकों को पिछले चार-पांच महीनों से शक्कर नहीं मिलने की शिकायतें भी गंभीर चिंता का विषय हैं। अंत्योदय परिवार समाज के सबसे कमजोर आर्थिक वर्ग में आते हैं। ऐसे परिवारों के लिए राशन व्यवस्था ही जीवनयापन का महत्वपूर्ण सहारा है। यदि पात्र परिवारों को नियमित रूप से उनका निर्धारित खाद्यान्न नहीं मिल रहा है तो सरकार को इसके लिए स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल किया कि यदि सरकार वास्तव में गरीबों की हितैषी है तो फिर गरीबों के राशन कार्डों की पात्रता क्यों घट रही है? परिवार के सदस्यों के नाम क्यों काटे जा रहे हैं? अंत्योदय परिवारों को शक्कर क्यों नहीं मिल रही है और अपनी शिकायत लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचने वाले गरीबों को संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है?
श्री यादव ने उज्ज्वला योजना को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि बड़ी संख्या में पात्र गरीब परिवार अभी भी उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित हैं तो राज्य सरकार को केवल प्रचार-प्रसार करने के बजाय यह बताना चाहिए कि लक्षित परिवारों तक योजना का लाभ क्यों नहीं पहुँचा ।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 का खूब प्रचार किया गया, लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अनेक लोगों को समय पर समाधान नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। यदि शिकायतों का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो रहा है शिकायतें क्यों आ रही हैं । भाजपा सरकार सिर्फ शिकायतें और उसके समाधान की जो आंकड़ेबाजी का प्रचार प्रसार सार्वजनिक करती है वो शिकायतकर्ता के संतुष्टि की वास्तविकता से कोसो दूर है।
शाखा यादव ने कहा कि सरकार के सुशासन का वास्तविक आंकलन उस गरीब परिवार के घर में होती है जिसके चूल्हे पर राशन का संकट है, उस महिला के घर में होती है जिसे गैस कनेक्शन का इंतजार है और उस आम नागरिक के सामने होती है जिसकी शिकायत दर्ज होने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक तरफ गरीब हितैषी होने का राजनीतिक प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर गरीबों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर प्रशासनिक कमजोरी है या फिर गरीबों के प्रति सरकार की प्राथमिकता और नीयत में कमी है—इन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री को प्रदेश की जनता के सामने देना चाहिए।
श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं करेगी। जिन पात्र परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं अथवा जिनकी पात्रता कम की गई है, उनकी निष्पक्ष जांच कराकर पात्रता तत्काल बहाल की जाए, राशन कार्ड से काटे गए वास्तविक पात्र सदस्यों के नाम पुनः जोड़े जाएं, अंत्योदय परिवारों को निर्धारित सामग्री नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए, उज्ज्वला योजना के पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभ दिया जाए तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध और वास्तविक निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि गरीबों के नाम पर राजनीति करने से गरीबों का पेट नहीं भरता। गरीबों के हिस्से का राशन, उनका अधिकार और उनकी शिकायत का समाधान ही सरकार की गरीब हितैषी नीति की असली कसौटी है। भाजपा सरकार को प्रचार और दावों से बाहर निकलकर जमीन पर गरीबों की समस्याओं का समाधान करना होगा, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच लगातार आवाज बुलंद करती रहेगी।
